ਮੰਡਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ

ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ 1929 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1952 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪੰਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੋਟਰ ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਛੇ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਨੌਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਨਵਰੀ 1993 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 1978 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। 1993 ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1998 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡਿਆਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਚ ਬਣੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ 5 ਪੰਚ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵਡ) ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 2003 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਔਰਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਚੋਣ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਅਣ-ਰਿਜ਼ਵਰਡ) ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 21 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਜੁਲਾਈ 2008  ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।
Continue reading